दरभंगा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
दरभंगा, 01 अप्रैल 2025: दरभंगा जिला सूचना भवन में अपर समाहर्ता सह-अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास ने D.M. Darbhanga के आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। इस मौके पर उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद ने दरभंगा के नागरिकों से लाइव कार्यक्रम से जुड़ने का अनुरोध किया।
‘बसेरा-2’ अभियान: भूमिहीनों के लिए वरदान
मई 2023 में शुरू किए गए ‘बसेरा-2’ कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सभी गृहविहीन परिवारों को आवासीय भूमि प्रदान करना है।
ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया में पारदर्शिता
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने biharbhumi पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन की सुविधा विकसित की है। यह सेवा 2018 से पूरे राज्य में लागू है। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और उनकी अर्जी की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदकों को मोबाइल मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाता है।
आधार सीडिंग से जमाबंदी में सुरक्षा
राज्य में जमाबंदी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सभी जमाबंदी को हितधारकों के मोबाइल नंबर से जोड़ा जा रहा है। आधार सीडिंग के बाद, किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर हितधारकों को अलर्ट मैसेज प्राप्त होगा, जिससे भूमि माफियाओं द्वारा छेड़छाड़ की संभावना कम हो गई है।
ई-मापी सुविधा: घर बैठे भूमि नापी की सुविधा
नागरिक अब biharbhumi पोर्टल पर भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जाँच के बाद, ऑनलाइन नापी शुल्क जमा करने की सुविधा दी गई है। साथ ही, आवेदक अपनी सुविधा अनुसार तीन तिथियों का चयन कर सकते हैं।
परिमार्जन प्लस: त्रुटि सुधार के लिए नई पहल
डिजिटाइज़्ड जमाबंदी में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस सुविधा शुरू की गई है। आवेदक खाता, खेसरा या रकवा से संबंधित त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन भू-लगान वसूली से सुविधा
पहले भू-लगान की राशि जमा करने में नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब biharbhumi पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भू-लगान जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है।
अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास ने कहा कि “राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह पहल नागरिकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रही है। अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।” उन्होंने दरभंगा के नागरिकों से इन ऑनलाइन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
